पत्रकारिता की टी-आर-पी

वार्तांकन / पत्रकारिता की टी-आर-पी ?

गेल्या काही दिवसात मुद्रित तसेच दृक्श्राव्य माध्यमातून विविध विषय अतिशय हिरीरीने आणि जोरदारपणे मांडले जात आहेत. उदाहरणार्थ:-१. राष्ट्रवादीचे नेते श्री.छगन भुजबळ आणि त्यांचे नातेवाईक यांच्या प्रचंड मालमत्तेचे आकडे, घरांवरील तसेच कार्यालयांवरील धाडी. २. मालाड जवळील मालवणी येथील विषारी दारू प्रकरण आणि १०० पेक्षा जास्त लोकांचे दुःखद निधन. ३. नामदार श्री.विनोद तावडे यांनी ज्ञानेश्वर विद्यापीठातून घेतलेल्या पदवीचा वाद, ४. कुंभमेळ्याचे नियोजन आणि त्या अनुषंगाने होणारे खर्च तसेच जन-सुविधांचे आयोजन. ५ .मध्य-प्रदेशातील व्यावसायिक-परीक्षा-मंडळ म्हणजेच व्यापमं; जे व्यापम असेही ओळखले जाते; याची चौकशी आणि त्याच दरम्यान होणारे मृत्यू. ६. मुंबई आणि इतर शहरातील खड्डे व तुंबलेले पाणी आणि लोकल रेल्वेची विस्कळीत सेवा , ७. प्रदूषणामुळे एखाद्या नदी/तलावातील प्रचंड संख्येत मेलेले मासे. ..इत्यादी. या व अशा विविध विषयांवर तावा-तावाने मुद्दे मांडताना सगळीच माध्यमे २-३ दिवस वातावरण निर्मिती करतात, पण नंतर एक दुसरा विषय हाताला लागताच त्यामागे नवीन जोमाने वृत्तांकन चालू होते. आणि एकेक विषय मागे पडत जातो. काही जणांची धडपड चालू असते की आम्हीच कशी ती बातमी पहिल्यांदा लोकांसमोर आणली. आजच्या मार्केटिंग आणि जाहिरात युगात लोकशाहीचा चौथा स्तंभ अशा हव्यासाला शरण तर जात नाही ना ? एखाद्या विषयाची फाईल न्यायिक मार्गाने पूर्ण बंद होईपर्यन्त आणि अपराध्यांना शिक्षा होवून पीडितांना न्याय मिळेपर्यंत प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा होताना दिसत नाही. के.ई.एम.मधील पीडित परिचारिकेचे दीर्घ काळाच्या आजारपणानंतर निधन झाल्यानंतरच तिच्यावर अत्याचार करणाऱ्या वार्ड-बॉयचा शोध घेतला गेला; आणि त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी पुढे आली. न्यायालयाने त्याला जेव्हा शिक्षा दिली आणी ती भोगून तो बाहेर आला तेव्हाच त्याला वाढीव शिक्षा का मागितली गेली नाही? काही प्रकरणात प्रत्यक्षदर्शी पुराव्या अभावी आरोपीला संशयाचा फायदा दिला गेल्याचे दिसते, तर पुण्यातील ९ निरपराध नागरिकांना ठार मारणारा आणि अनेकांना आयुष्यभराची पीडा देणाऱ्या संतोष मानेला, सर्व स्पष्ट पुरावे असताना सुद्धा २-३ वर्षानंतरही सांभाळणाऱ्या न्याय व शासन संस्थेचे कोडे अचंबित करते. पत्रकारिता “पुढचे पाठ मागचे सपाट” या मार्गाने तर जात नाही ना अशी शंका वाटू लागते ?  संबंधित याचा विचार करतील अशी आशा अजूनही आहे.

.......प्रमोद द बापट.....पुणे.......०७ जुलै २०१५................

 

टीप:---- आज एका वाहिनीवर मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की गेल्या काही दिवसातील अप्रिय घटना पाहता , जनतेच्या भावनांचा आदर राखून मी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांना विनंतीपत्र पाठवीत आहे (मै अनुरोध करता हू i ) , की त्यांनी सीबीआय चौकशीची अनुमती द्यावी. असे असताना बातमी दाखविली जाते की मुख्यमंत्र्यांनी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले. सारे काही अजबच वृत्तांकन. 

Comments