अभिनंदनीय / स्पृहणीय

वृत्तपत्रात नुकत्याच दोन चांगल्या बातम्या वाचनात आल्या. (पहा:- “सकाळ” पुणे, १४ मे २०१५), पहिली म्हणजे राज्याचे परिवहन आयुक्त श्री महेश झगडे यांनी “वाहन-नोंदणी स्मार्ट-कार्ड” संबंधी सुधारित आणि कमी खर्चाचे कार्ड लवकरच अमलात येणार आहे असे जाहीर केले. पूर्वीच्या कार्डाला रु.३९४/- पडत होते तर आता नवीन, सुधारित कार्ड फक्त रु.६४/- मध्ये मिळणार आहे. याबद्दल श्री.झगडे नक्कीच अभिनंदनास पत्र आहेत. शेजारील काही राज्यातील माहिती मिळवून त्या आधारे महाराष्ट्रातील जनतेला कमी खर्चाचे  आणि तरीही अधिक सोयीनी युक्त स्मार्ट-कार्ड मिळणार आहे. या कार्डामुळे वाहतूक पोलिसांना वाहना-संबंधित माहिती जागेवरच मिळणे शक्य होणार आहे असेही कळते. जुन्या कार्डांचा पुरवठादार यांचेशी केलेला करारही रद्द केला आहे हे विशेष. असेच अधिकारी सर्व विभागात कार्यक्षम झाल्यास जनताही त्याला चांगला प्रतिसाद देईल यात शंका नाही. आता श्री.झगडे यांची बदली आता पी-एम-आर-डी-ए संस्थेच्या  “सीईओ” पदावर झाली आहे. तेथेही त्यांच्याकडून चांगल्या कामांची अपेक्षा ठेवण्यास वाव आहे. त्यांना शुभेच्छा. 
या निमित्ताने श्री.श्रीकर परदेशी यांचीही आठवण होते. आता जरी ते दिल्ली येथे नव्या जबाबदारीवर गेले असले तरी पीएमसी / पीएमपीएमेल मधील कारभार जाता-जाता सुधारून गेले हे नक्की. कामचुकार अधिकाऱ्यांचे वेतन रोखण्याची सुद्धा त्यानी कारवाई केली. आपल्याकडे आजकाल “शिक्षा” दुर्मिळच होत चालली आहे. आणि म्हणून कर्तव्याकडे दुर्लक्ष करण्याची प्रवृत्ती वाढताना दिसत आहे. अर्थात अपवाद असतातच.

दुसरी बातमी म्हणजे पालक-मंत्री श्री.गिरीशभाऊ बापट यांनी स्वारगेट-शिवाजीनगर मार्गावर विनाथांबा विना-आसन (उभे राहून प्रवास करण्यासाठी) बसचे उद्घाटन केले. लोकलमध्येही आपण उभ्याने प्रवास करणारे प्रवासी पाहतो. या बसची क्षमता सुद्धा जास्त असावी. त्यामुळे ऑफीस मध्ये जाणाऱ्याना नक्कीच फायदा होईल. या उपक्रमाबद्दल त्यांचेही अभिनंदन. 

नगर जिल्ह्यात एके काळी श्री. लखीना नावाचे जिल्हाधिकारी होवून गेले. त्यांनीही असे काही प्रशंसनीय काम केले की ती कामाची पद्धत “लखीना पैटर्न” म्हणून ओळखली जावू लागली. महाराष्ट्राला असे ३६ लखीना आज हवे आहेत. आशा आहे लवकरच ते प्रत्यक्षात येईल. मध्यंतरी श्री.देशमुख नावाच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचा मुख्य-मंत्र्यांच्या हस्ते गौरव झाल्याचे स्मरते. जिल्हा-तालुका पातळीवर कार्यक्षम आणि जनहिताला प्राधान्य देणारे अधिकारी दिसू लागले की सर्व प्रश्न लवकरच सुटतील असे वाटते. 

प्रमोद बापट, पुणे-९
१५ मे २०१५
Comments