शेतकऱ्यांचे कैवारी “कृषी-श्रेष्ठी”

महाराष्ट्राला पूर्णपणे बिगर कॉंग्रेसी सरकार १९९४-१९९९ या काळात लाभले. त्यातील साधारण ४ वर्षे मनोहर जोशी (पंत) तर शेवटचे एक वर्ष नारायणराव राणे मुख्यमंत्री पदी होते. त्यानंतर १९९९-२०१४ अशी सलग १५ वर्षे कॉंग्रेस-आघाडीचे सरकार राहिले.  राणे साहेबांनी नंतर पक्ष बदलला. राणेंना खरोखरच जर जनतेचे कल्याण करायचे होते आणि उत्कृष्ट शासन स्थापन करायचे होते तर गेली अनेक वर्षे कॉंग्रेस मध्ये असताना त्यानी कोण-कोणते कार्यक्रम सुचविले व राबविले ? नारायण राणे आणि कॉंग्रेस हे शेतकऱ्यांचे एकमेव कैवारी असल्याचा आव आणून आज मगर-मच्छी अश्रू ढाळत आहेत.  मग १५ वर्षात शेतकऱ्यांसाठी स्थायी-स्वरूपी नेमके कोणते कार्यक्रम राबविले जे पुढील अनेक वर्षे कोणीही विना-तक्रार अंमलात आणील ? नैसर्गिक आपत्ती ही सांगून येत नाही हे खरे; पण आपत्तीना तोंड देण्याचे कार्यक्रम, साधने, पर्यायी व्यवस्था या संबंधीच्या लिखित आराखड्याची (इंग्रजीत ज्याला SOP= Standard Operating Procedures म्हणतात) ना कधी चर्चा केली, ना कधी अशा व्यवस्था परिणामकारक पणे दिसून आल्या. एक पाणी व दुष्काळ हा विषय घेतला तरी गेल्या ३ पंचवार्षिक सत्तेमध्ये म्हणजे १५ वर्षात  विदर्भ / मराठवाडा भागातील एक-दोन जिल्हे कायमचे पीडा-मुक्त झाल्याचे वाचलेले आठवत नाही. पिण्याचे पाणी, जनावरांना पाणी, शेतीला पाणी, आणि शक्य झाल्यास उद्याने, तलाव, सुशोभीकरण या क्रमाने ग्रामीण आणि शहरी जनतेच्या पाणी-प्रश्नांना पूर्णपणे नियंत्रणात आणल्याचे एकतरी उदाहरण दाखविता येईल का ? केवळ निसर्गाला किती वर्षे दोष देत राहणार ? की ट्यांकर ने पाणी पुरवठा करण्यात धन्यता मानणार ? आणि माध्यमे त्याच-त्याच विहिरीतला खडखडाट दरवर्षी नव्याने दाखवीत राहणार ? 

निसर्गाचा फारसा सहभाग नसलेल्या इतर काही बाबी म्हणजे शेतकऱ्यांना होणारा कर्ज-पुरवठा, बी-बियाणे, आणि रासायनिक खते पुरवठा. पैकी कर्ज/बँका/महामंडळे/सावकारी-विळखा  यासंबंधी कुठे ना कुठे घोटाळे झाल्याचे सतत वाचनात येत असते. कर्ज फिटत नाही; केंद्र-राज्य सरकारे कर्ज-माफीच्या योजना आणतात;  आणि तरीही बँका अडचणीत येतात.  हे काय गौड-बंगाल आहे नकळे ! शेतकऱ्याच्या आर्थिक जमा-खर्चाची मांडणी गाव-तालुका-जिल्हा निहाय कधी मांडली गेली का ? यापुढे तरी ती मांडली जावी अशी अपेक्षा करतो.   रासायनिक-खतेही उशीराने आणि अपुरी पुरवली गेल्याच्या तक्रारी होतातच. परंतु या सर्वावर कळस म्हणजे बी-बियाण्यातून होणारी शेतकऱ्यांची फसवणूक. शेतकऱ्यांचे एकमेव कैवारी म्हणवून घेणाऱ्या सर्व “कृषी-श्रेष्ठांना” आणि “कृषी-मित्रांना” गेल्या १५ वर्षात यापैकी कशानेही अस्वस्थता आली नाही का ? की आता विरोधी बाकांवर बसल्यावर या सगळ्या राहून गेलेल्या गोष्टींची  आठवण येवू लागली ? भले यातच आहे की प्रश्नाच्या मुळाशी जावून दूरगामी व कायम-स्वरूपी योजनांची आखणी आणि राबवण/अंमल-बजावणी झाली पाहिजे. आणि पुन्हा कोणी शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीचे किंवा लुबाडण्याचे धाडस करण्यास धजावणार नाही अशी कायम-स्वरूपी कडक शासन व्यवस्था सुनिश्चित केली पाहिजे. नाहीतर आहेच.... “नेमेची येतो मग पावसाळा”.......

प्रमोद द बापट, पुणे-९
१६ मे २०१५
Comments