आडत आणि प्राप्तिकर

२००० कोटींची आडत ! शून्य आय-कर !!

उसाबरोबरच “आडतीचा” मुद्दाही शेतकरी संघटनांनी लावून धरलेला आहे, आणि ते त्याचा पाठ-पुरावा सुद्धा करीत आहेत. काही नेते मात्र उसाचा “एफ-आर-पी” ( Fair and Remunerative Price) उचलून धरताना सोयीस्कररीत्या “आडत” विषयाचा उच्चार अजिबात करताना दिसत नाहीत, आणि तरीही स्वतःला शेतकऱ्यांचे पाठीराखे म्हणवून घेतात. शेतकरीच आता ठरवतील कोण कोणाची चिंता/पाठराखण करतो ते !

वरील दोन्ही महत्वाच्या विषयांवर विविध वाहिन्या सध्या सातत्याने वृत्त / बातमी देत आहेतच, आणि काही नेत्यांच्या व पुढाऱ्यांच्या मुलाखतीही दाखवितात. काही वेळा त्याच-त्याच चित्रफिती पुन्हा-पुन्हा दाखविल्या जातात. या सर्व वाहिन्यांना एक विनंती करावीशी वाटते की अशा चित्रफितींवर मूळ चित्रणाची तारीख दाखविल्यास प्रेक्षकांचा वैचारिक गोंधळ किंवा गैरसमज होणार नाही. मूळ चित्रणाच्या तारखेबरोबरच वेळ ही टाकल्यास प्रेक्षकांना सदर बातमीचा पूर्ण अंदाज येईल. अपेक्षा आहे की संबंधित याचा जरूर विचार करतील. प्रेक्षक आपल्या कामाच्या वेळेपूर्वी /वेळेनंतर/ सोयीनुसार बातम्या पाहत असतात आणि वरील तपशील दिल्यामुळे बातमीची व घटनेची नीट माहिती कळेल.

आडत संबंधी एका बातमीतील मुलाखतीनुसार श्री.रघुनाथदादा पाटील म्हणाले की राज्यातील आडतीची एकूण उलाढाल अंदाजे रु.२००० कोटी इतकी आहे. आता ही रक्कम व्यापाऱ्यांचेकडे जाते आहे, आणि ते त्यांचे प्रत्यक्ष शेती-उत्पन्न नसून व्यापारी उत्पन्न आहे. मग या उत्पन्नावर आय-कर आकाराला जातो की नाही ? नसल्यास का नाही ? बीसीसीआय या क्रिकेट संघटनेसंबंधीही तिकीट विक्रीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरून असाच आय-कराचा मुद्दा उपस्थित झाल्याचे स्मरते.

सामान्य माणसाला काही अटीनुसार बँकेतील व्याजावर किमान १०% आयकर जागेवरच द्यावा लागतो, मग इथे २००० कोटी रकमेवर या नियमाने सरकारला २०० कोटी कर-रूपाने सहज मिळतील. कारण सदर आडत-व्यापाऱ्यांचे या व्यवहारातील उत्पन्न प्रत्यक्ष शेती-उत्पन्न नसल्यामुळे आय-कर आकारणीस पात्र होऊ शकते असे वाटते. नवीन अर्थसंकल्पात याचा जरूर विचार व्हावा असे वाटते. [ व्यापारी हे सदर शेतमालाचे प्रत्यक्ष “शेतकरी” नसल्यामुळे ] पंतप्रधानांच्या “आधुनिक भारत” स्वप्ना-अंतर्गत अशा सर्व ठिकाणी संगणकीय व्यवहार झाल्यास पारदर्शकता वाढेल, आणि शेतकऱ्यांचेही शोषण होण्यास जागा राहणार नाही.

धन्यवाद.

प्रमोद बापट, पुणे, १७-१-२०१५.