कोर्टातील खटले व दिरंगाई

रेंगाळलेले खटले
    आपल्याकडील न्याय-संस्था / न्यायालये या संबंधात बऱ्याच बातम्या येत आहेत, अगदी नवीन म्हणजे पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदींनी जनतेला जलद न्याय मिळावा अशी दिल्लीतील परिषदे मध्ये केलेली अपेक्षा. आणि ती योग्यच आहे.न्याय व्यवस्था सशक्त हवी तशीच गतिमान हवी.  पण याच वेळी आपण काही खटले १२/१३ वर्षे चाललेले पाहतो, उदाहरणार्थ सलमानखानच्या गाडीचा मुंबईतील अपघात आणि आज १३ वर्षानंतरही परिस्थिती जैसे थे आहे असे दिसते. गाडी कोण चालवत होते हा मुद्दा आता पुढे आलेला  दिसतो आहे. विविध अपघातांच्या बातम्या जवळ-जवळ रोजच येत आहेत....रेल्वे, एस.टी.बसेस, खाजगी वाहने, दुचाक्या, आणि कधीतरी विमाने सुद्धा. याशिवायही इतर प्रकारे जीवितहानी होताना दिसते; जसे पोहायला गेलेल्या व्यक्ती, बांधकामावरील कामगार, विजेचा धक्का लागून होणारे अपघात इत्यादी. लैगिक अत्याचार करून खून, भांडणातून खून, राग अनावर झाल्याने केलेला खून अशाही घटना वाचनात येतात. एकीकडे सुगावा न लागलेली प्रकरणे; तर दुसरीकडे संतोष माने सारखा अनाकलनीय खटला. अशा अनेक घटना न्यायालयात प्रलंबित आहेत. या व्यतिरिक्त विद्यार्थी संघटना, विद्यापीठे, परीक्षा पेपर आणि निकाल, बुवाबाजी, विविध निवडणुका, भ्रष्टाचाराच्या घटना, सायबर गुन्हे, बँक-फसवणूक  ई. अनेक प्रकारचे खटले चालू असतातच.

    या पार्श्वभूमीवर पूर्वीच्या “पंचायत” किंवा “चावडी” पद्धतीने दोन्ही पक्षकारांना समोरासमोर बोलावून करण्यात येणारी ; आणि आजकाल “तंटा-मुक्ती” गांव अशी ओळखली जाणारी न्याय-व्यवस्था अधिक परिणामकारी आणि सुलभ नव्हे काय ? शिवाय “कोर्टा-बाहेर” तडजोडीने मामला सोडविणे असाही विचार प्रकर्षाने पुढे येताना दिसतो आहे. मग आता विचार केला पाहिजे की “सलमान” चा वरील खटला १३ वर्षे चालविणे यात काय औचित्य आहे? कोणाचा काय आग्रह किंवा हेतू आहे ? सदर अपघातात बाधित व्यक्तीना पुरेशी मदत करण्यास सलमानशी चर्चा झाली का ? त्याने नकार दिला का? आणि समजा त्याने नकार दिलाच असेल, तर पुन्हा प्रयत्न करून पाहायला काय हरकत आहे ? कारण गाडी त्याचीच होती हे तर सत्य आहे ना ? कोणीतरी सकारात्मक पाउल उचलले पाहिजे. नाहीतर १३ वर्षात कोर्टाचा व पोलिसांचा वेळ; आणि कर-दात्यांचा पैसा हे सारेच वाया गेले असे म्हटले तर गैर काय; आणि मग याची भरपाई कोठून मिळविणार ?

    सलमान वरील “काळवीट” खटल्यातही त्याच्याशी सकारात्मक चर्चा कोणी केली तर तोही एक पाउल पुढे येईल असे वाटते. त्याला शिक्षा म्हणून सुचवावेसे वाटते की काळविटांच्या ५ जोड्या विविध प्राणी-संग्रहालायांना त्याने भेट द्याव्यात; आणि त्यांचा पुढील ३ वर्षांचा देखभाल खर्चही देण्यास सांगावे. मला वाटते सकारात्मक प्रतिक्रिया जरूर मिळेल. आणि न्याय-संस्थांना इतर महत्वाचे खटले पटावर घेता येतील.

    वरील उदाहरणे केवळ प्रातिनिधिक समजावीत. माध्यमांनी व समाजसेवी संस्थांनी या सूचनांचा जरूर विचार करून अशा प्रकारच्या खटल्यांत उभय-पक्षी मान्य होणारा जलद न्याय होण्यासाठी पुढाकार घ्यावा असे वाटते.
प्रमोद द बापट
०७ एप्रिल २०१५
पुणे
Comments